ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਣੇ ਕਈ ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ।
We should stand with the Constitution of India not any individual or party…… No politician can stay in denial of the constitution it is more sacred than the state; The continuous attacks on our constitutional values and norms have been evident through the blatant misuse of… pic.twitter.com/9B9zRg8aOY
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 29, 2023
ਇਕ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸੱਚ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਮੁਢਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – POCSO ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ=”ਬੇਮਿਸਾਲ”। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ IAS ਅਤੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।