SYL ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SYL ਯਾਨੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰਣਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1985 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ (ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ) ਦੀ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।