ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੁਗਾੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਸਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ 86 ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 11, 22 ਅਤੇ 44 ਫੁੱਟ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 557 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 557 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਪੁਆਇੰਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਗੇਟਵੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਾਵਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।